केरल तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस सांसद के बिगड़े बोल, बिना मुक़दमें के इज़राइल के पीएम नेतन्याहू को गोली मार देनी चाहिए।

केरल तिरुवनन्तपुरम : इजरायल और आतंकी संगठन हमास में जारी युद्ध के बीच कांग्रेस सांसद ने विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन ने शनिवार को एक कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को "बिना ट्रायल के गोली मार देना चाहिए।" केरल के कासरगोड में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित रैली में कांग्रेस नेता ने ये बयान दिया। उन्होंने इजरायली पीएम के खिलाफ "नूर्नबर्ग मॉडल" की खुलेआम वकालत की। बता दें कि यहूदी नरसंहार (होलोकॉस्ट) के लिए जिम्मेदार नाजियों के खिलाफ जर्मनी के नूर्नबर्ग में मुकदमे चलाए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध अपराध के लिए आयोजित मुकदमों में सबसे प्रसिद्ध जर्मनी का नूर्नबर्ग मॉडल था।

अब भारत में कांग्रेस के नेता ने "गाजा पर हो रहे अत्याचार" के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विवादित बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस सांसद ने कहा, "आप पूछ सकते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत सभी समझौते तोड़ने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध अपराधों के दोषियों (नाजियों) को न्याय के कठघरे में लाने के लिए नूर्नबर्ग ट्रायल नाम की कोई चीज हुई थी। युद्ध अपराध के आरोपियों को बिना मुकदमा चलाए गोली मार देने का मॉडल था नूर्नबर्ग। अब समय आ गया है कि नूर्नबर्ग मॉडल यहां (इजरायली पीएम के खिलाफ) लागू किया जाए। आज बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने युद्ध अपराधी बनकर खड़े हैं। अब समय आ गया है कि नेतन्याहू को बिना किसी मुकदमे के गोली मारकर हत्या कर दी जाए क्योंकि उनकी सेनाएं फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रही हैं।"

रैली का आयोजन कासरगोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात ने शुक्रवार को किया था। राजनेता से अभिनेता बने उन्नीथन लोकसभा में कासरगोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आतंकी समूह हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल ने इससे पहले केरल में इसी तरह के एकजुटता कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया था, जिसका भाजपा ने खूब विरोध किया था। 

इससे पहले, शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक आधिकारिक पार्टी बयान जारी किया, जिसमें गाजा में इजरायली अभियानों की निंदा की गई और केंद्र से जल्द से जल्द युद्धविराम लाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई। इस बीच, एक महत्वपूर्ण कदम में, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जिबूती ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को एक रेफरल प्रस्तुत किया, जिसमें फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संभावित अपराधों की जांच का आग्रह किया गया।